सरकार के साथ बिना पैसे का बिज़नस कैसे करे | business ideas in hindi with no investment |

सरकार के साथ बिना पैसे का बिज़नस कैसे करे | business ideas in hindi with no investment |

सरकार के साथ बिना पैसे का बिज़नस कैसे करे | business ideas in hindi with no investment |

आपको नया बिजनेस करने के लिए सरकार की खास योजना के तहत अपने पास से कोई पैसा नहीं लगाना होगा। प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना के तहत आगे  50 हजार की जनसंख्‍या पर एक मेडिकल स्टोर खोला जाना है। इसके लिए सरकार आपको बिजनेस शुरू करने के लिए 2.5 लाख रुपए ग्रांट देगी और आपके पास हर महीने 20 से 25 हजार रुपए तक कमाई का मौका होगा।

दोस्तों आज इस post में बात करेंगे, कि योजना के तहत सरकार के साथ बिना पैसे का बिज़नस कैसे करे?

सरकार के साथ बिना पैसे का बिज़नस कैसे करे

सरकार आपकी सहायता 2.5 लाख रुपये तक करेगी

अगर आप जनऔषधि योजना के तहत मेडिकल स्टोर शुरू करते हैं, तो आपको सरकार से 2.5 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की दवाइयां free में दी जाएंगी। इसके लिए, जो व्यक्ति सेंटर शुरू करना चाहता हैं | उसे पहले दवा खरीदना होगी। सरकार हर महीने की कुल सेल पर अलग से इंसेंटिव देकर 1 लाख रुपए को रीइंबर्स करेगी।दुकान शुरू करने में, सरकार बुनियादी ढांचे यानी रैक, डेस्क इत्यादि के निर्माण के लिए 6 महीने के भीतर बुनियादी ढांचे में 1 लाख रुपये का खर्च वापस कर देगी। जनऔषधि सेंटर खोलने के लिए सरकार आपको कंप्यूटर आदि के सेटअप पर 50 हजार रुपए तक के खर्च पर भी यह पैसा रिटर्न करेगी।

सरकार के साथ बिना पैसे का बिज़नस कैसे करे

अब दवा की दुकान खोलना हुआ मुनाफे का सौदा  

एक सस्ता दवा center खोलना आपक लिए पहले से अधिक फायदा मिलेगा।सरकार आपको हर महीने दवाइयों की बिक्री पर 20 प्रतिशत कमीशन देगी। यदि आप एक महीने में 1 लाख रुपये की दवा बेचते हैं, तो आपको अपने खाते में 20 हजार रुपये मिलेंगे। profit के लिए कोई निश्चित सीमा नहीं है। हर महीना जितनी बिक्री होगी, आपको हर महीने कमीशन के रूप में उतना ही फायदा होगा।

सरकार का कहना है कि रिकॉर्ड के अनुसार, कुछ खुदरा विक्रेता प्रति माह 30 से 35 हजार रुपये कमा रहे हैं। इससे पहले सरकार द्वारा दवाओं की बिक्री पर 15 प्रतिशत कमीशन प्राप्त होता था |

सरकार के साथ बिना पैसे का बिज़नस कैसे करे

जनऔषधि केंद्र कौन खोल सकता है 

सरकार ने जनऔषधि सेंटर खोलने के लिए तीन कैटेगरी बनाई है।

1.  कैटेगरी में कोई भी व्यक्ति, बेरोजगार फार्मासिस्ट, doctor, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर store खोल सकेगा।

2.  कैटेगरी में ट्रस्ट, NGO, निजी अस्पताल, सोसायटी और self help group को स्टोर खोलने का मौका मिलेगा।

3. कैटेगरी में राज्य सरकारों द्वारा नॉमिनेट की गई एजेंसी होगी।

दुकान खोलने के लिए 120 वर्गफुट एरिया में दुकान होनी जरूरी है।

आवेदन कैसे कर सकते हैं

आपको आवेदन के लिए सरकार की janaushadhi.gov.in  वेबसाइट पर जाना होगा | जहां एक विकल्प गाइडलाइन्स का होगा। वहां आपको आवेदन के लिए फॉर्म प्रारूप मिलेगा। फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरने के बाद उसे ब्यूरो ऑफ फॉर्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर (A&F) के नाम से भेजना होगा। ब्यूरो ऑफ फॉर्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया का एड्रेस जनऔषधि की वेबसाइट पर मिल जाएगा।

1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए हुई ग्रांट

ब्यूरो ऑफ फॉर्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया के एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने कहा है, कि सरकार जनऔषधि स्कीम को बढ़ावा देने के लिए जनऔषधि सेंटर खोलने वालों का मुनाफा बढ़ाना चाहती है। निजी लेवल पर सरकारी ग्रांट बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया जा रहा है। जो पहले 1 लाख रुपए थी | इसे फ्री दवाइयों, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्‍यूटर सेटअप पर होने वाले खर्च के रीइंबर्समेंट के रूप में दिया जाएगा।

अब तक यह सुविधा राज्य सरकार के लिए है, जो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के प्रयास से खोले जाते हैं। अब तक सरकार सिर्फ उन जनऔषधि केंद्रों के लिए 2.5 लाख रुपए ग्रांट देती है | ये सेंटर राज्य सरकार के किसी सरकारी अस्पताल या जिला अस्पतालों में खोले जाते हैं। अब प्राइवेट एनजीओ या प्राइवेट रिटेलर्स को भी 2.5 लाख रुपए का ग्रांट दिया जाएगा। सरकार इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन लेकर आएगी। 

license 7 दिनों के भीतर प्राप्त होगा

पिछले दिनों सरकार ने इस मसले पर ड्रग इंसपेक्टर्स के साथ मीटिंग की थी, जिसमें यह कहा गया कि नया सेंटर खोलने के लिए आवेदन करने वालों को लाइसेंस 7 दिनों के भीतर प्राप्त होगा | इस मुद्दे पर समझौता हुआ और आने वाले दिनों में लाइसेंस के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

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