Possible enact law for MSP

Possible enact law for MSP

• By Gagan saini
• 03 Jan, 2022
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Is  it possible to enact  guarantee law for MSP                                                                                                                क्या MSP के लिए guarantee कानून बनाना संभव है ?                                                                 पहले तो यह समझना होगा msp होता क्या है ?msp- मिनिमम सपोर्ट प्राइस ।                                                                                                                                   कुछ लोग कहते हैं कि माचिस के डिब्बे पर mrp लिखा होता है तो फसलों पर msp लिखा हो तो क्या दिक्कत है                                                                                                                                         mrp or msp  मैं फर्क क्या है?     Mrp-maximum retail price यानी अधिकतम खुदरा मूल्य...इसका मतलब अगर माचिस के डिब्बे पर एक रुपए एमआरपी लिखी है तो दुकानदार उसे ₹1 से ज्यादा नहीं बेच सकता।                                                                                                                                                                                               फसलों पर mrp लिखने में तो कभी कोई दिक्कत है ही नहीं ? क्योंकि चावल की बोरी को इतने से ज्यादा नहीं बेचा जा सकता ।                                                                                                         mrp  कंपनी तय करती है कोई सरकार नहीं करती। लेकिन MSP हमेशा बाजार तय करता है ...मान लीजिए माचिस के डिब्बे गीली हो गई तो दुकानदार ग्राहक को तोलमोल करके 1 रुपए की बजाय 50 पैसे में बेच सकता है , अब विचार कीजिए अगर माचिस के डिब्बे पर एमएसपी लिखी होती , और उस पर(75 पैसे लेकर होते मान लीजिए) तो गीली माचिस की डिब्बी 50 पैसे में बिकी नहीं पाते और दुकानदार को नुकसान हो जाता । इसलिए msp बाजार से करता है और सरकार भी बाजार और आर्थिक परिस्थितियों के  बीच संतुलन बनाकर msp बनाती है। लेकिन उसमें bazaar की भूमिका अहम होती  ताकि ना बेचने वाले किसान को दिक्कत हो और ना ही खरीदने वाले ग्राहक को दिक्कत हो।.... किसान आंदोलन में एक बहुत बड़ा झूठ ही है अभी बोला गया है ,100% किसानों के प्रतिनिधि हैं , यह बात पूरी तरह से इसलिए गलत है, क्योंकि देश के84% किसान पैदा हुई फसल का इस्तेमाल अपने भोजन के लिए ही कर लेते हैं  और 16% किसान ऐसे हैं जिनके ऊपर एमएसपी का असर पड़ता है ।                                                                                                           किसान के लिए बनाए गए स्वामीनाथन आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि गेहूं और चावल पर एमएसपी  दिया जाना खत्म होना चाहिए। सवाल यह है कि किसान नेता स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किए जाने की बात करते हैं, तो swaminathan ayog की कई ही हुई इस बात को क्यों भूल जाते हैं ?!                                                                                                                                                    एक और महत्वपूर्ण बात मान लीजिए चावल की 20 किस्में है तो क्या सरकार चावल की 22 किस्मों का न्यूनतम मूल्य घोषित करेगी ?  संसद कोई प्राइस तय करने की संस्था नहीं है जो गारंटी का कानून बनाए सरकार तो सिर्फ सरकार तो सिर्फ एक कमेटी बना सकती है जो MSP का निर्धारण कर सकती है।                                                                                                                                                   और यह लोग कह रहे हैं एमएसपी का गारंटी कानून लेकर आओ तो क्या जब मूल्य बदलेगा तो कानूनी बदल जाएगा? क्या सांसद महोदय रोज रोज दिल्ली आकर कीमत बदलवाने के लिए कानून बदल पाएंगे ? इसलिए एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग जायज नजर नहीं आती । एमएसपी की मांग अमीर किसानों की है और अमीर होने होने की योजना है ...... इन्हें छोटे और गरीब किसानों से कोई लेना देना नहीं है।                                                                 जो मांग देश के लिए घातक हो,   करदाताओं के लिए खतरनाक हो ,उसका विरोध देशवासियों को ,करदाताओं को ,किसानों को करना चाहिए और फिर बाद में सरकार को गिरीआते रहोगे, रोते रहोगे, लेकिन फिर कोई सुनेगा नहीं.........